एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रिपोर्ट जल्द*
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति एक राष्ट्र, एक चुनाव मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द सौंप देगी। इसके लिए वह प्रक्रिया में जुटी है। विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो, ताकि 2029 से सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसकी प्रक्रिया सुझाने के अलावा समिति लोकसभा, विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों (नगर निगमों/नगरपालिकाओं एवं पंचायतों आदि) के लिए एक ही मतदाता सूची पर जोर दे सकती है। समिति से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सितंबर, 2023 में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, जिसे एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर सिफारिशें सौंपने का जिम्मा है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों तथा जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों में संशोधन की जरूरत होगी। संसद सदनों के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल से जुड़ा अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों को भंग करने से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद 356 इनमें शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि विधि आयोग भी एक साथ चुनाव के विषय पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने वाला है और वह एक साथ चुनाव पर संविधान में पृथक अध्याय का सुझाव दे सकता है।
