UPI यूजर्स बेफिक्र रहें! सरकार ने साफ किया किस पर लगेगा चार्ज*
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में संसद से पारित कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद UPI शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं। सरकार के मुताबिक, पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन मुफ्त रहेगा और अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, नए प्रावधानों के तहत कुछ निर्धारित सीमा से अधिक वाले विशेष मर्चेंट लेनदेन पर कम दर से MDR लागू किए जाने की संभावना रखी गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य UPI के दीर्घकालिक संचालन, साइबर सुरक्षा, तकनीकी विकास और डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार, पिछले महीने UPI ने करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये के 2,366 करोड़ लेनदेन प्रोसेस किए। साथ ही यह डिजिटल भुगतान व्यवस्था अब 11 विदेशी देशों में भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर, आम ग्राहकों के लिए UPI फिलहाल मुफ्त रहेगा, जबकि कुछ बड़े मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था को लेकर सरकार के पास नियमन का विकल्प रहेगा।
