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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में नेशनल लोक अदालत सम्पन्न*

*मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में नेशनल लोक अदालत सम्पन्न*
*21 लाख रूपये से अधिक के अवार्ड पारित*
इंदौर।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया गया।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर श्री अनिल वर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के लिये न्यायाधिपति श्री रोहित शर्मा एवं अधिवक्ता श्री अविनाश सिरपुरकर की खण्डपीठ, न्यायाधिपति मिस वन्दना कसरेकर, अधिवक्ता मिस सीमा शर्मा की खण्डपीठ, न्यायाधिपति श्री वीरेन्दर सिंह, अधिवक्ता श्री सुनील जैन की खण्डपीठ, न्यायाधिपति श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता श्री डी.एस. काले की खण्डपीठ और न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता श्री मिलिंद फड़के की खण्डपीठ, इस तरह कुल पाँच खण्डपीठों का गठन किया गया था। सभी खण्डपीठों द्वारा सिविल (एमएसीटी आदि) रिट एवं क्रिमिनल के प्रकरणों का निराकरण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम अपील, द्वितीय अपील, अवमानना प्रकरण, एमसीसी, क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल अपील, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, रिट याचिकाएं, कवर्ड मेटर, वैवाहिक विवाद के मामले, सर्विस मेटर आदि से संबंधित कुल 707 प्रकरणों को सुनवाई के लिये रखा गया था, जिसमें से मोटर दुर्घटना क्लेम के 35 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें कुल मुआवजा राशि 21 लाख 12 हजार रूपये के अवार्ड पारित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदालत में 69 सिविल प्रकरण एवं अन्य तरह के प्रकरण निराकृत किये गये। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 141 प्रकरण निराकृत किये गये।

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