लोकसभा का विस्तार: अब 850 सीटों की तैयारी, जनगणना विवाद खत्म*
देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 ला रही है। इसके जरिये लोकसभा की संरचना और परिसीमन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आएगा। यह विधेयक विधायिका में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति बंदन अधिनियम में संशोधन के साथ पेश किया जाएगा। परिसीमन से जनगणना का पेच खत्म हो जाएगा। सरकार ने इस विधेयक के साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं की मीटरों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन विधेयक 2026 लाने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर मैं सरकार की संरचना में बदलाव के लिए अलग से संत्रशासित क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया है। इन तीनों विधेयकों पर 16 और 17 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी। अगर ये पारित हुए तो देश में विधायिका का पूरा ढांचा बदल जाएगा।
