*संपत्ति कर वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का मौका — महापौर ने की शहरवासियों से अपील*
*महापौर पुष्यमित्र भार्गव बोले — टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं, पारदर्शिता और समयबद्ध वसूली पर जोर*
इंदौर । स्वच्छता में देश में नंबर वन इंदौर अब अपने विकास कार्यों को गति देने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने संपत्ति वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से अपील की है कि आगामी 15 दिनों में अपने संपत्ति खातों की विसंगतियों को दूर करें और आवश्यक अद्यतन करवाएं।
महापौर ने बताया कि जो लोग नई संपत्तियों को जोड़ना चाहते हैं या पुराने खातों में सुधार करवाना चाहते हैं, वे दिए गए समय सीमा के भीतर संबंधित जोन कार्यालयों में संपर्क करें। 15 दिन के बाद निगम की टीम मौके पर जाकर संपत्तियों का वेरिफिकेशन करेगी।
महापौर ने स्पष्ट कहा कि संपत्ति कर में किसी भी प्रकार की छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, “कानून के अनुसार संपत्ति कर की गणना तय तारीख से की जाती है। टैक्स में किसी तरह की छूट देने की शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं, और जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है, उन्हें छूट देना संभव नहीं है।”
आगे उन्होंने कहा कि शहरहित के सभी कार्यों और अभियानों में जनप्रतिनिधि पूरी तरह निगम के साथ हैं। चाहे अवैध होर्डिंग्स हटाना हो, संपत्ति कर या जलकर की वसूली—सभी पार्षद और विधायक शहर के विकास के पक्ष में हैं।
महापौर ने कहा, “हमारी आपत्ति केवल इस बात की है कि जब कोई अभियान शुरू किया जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे और यदि कोई अप्रिय स्थिति बने तो जनप्रतिनिधि बीच का रास्ता निकालकर समाधान कर सकते हैं।”
