2027 की जनगणना के बाद बढ़ेंगी लोकसभा-विधानसभा सीटें, महिलाओं को मिलेगा एक-तिहाई आरक्षण*
वर्ष 2027 में प्रस्तावित डिजिटल जनगणना के बाद देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का नया परिसीमन होगा। इसमें सीटों की संख्या बढ़ने के साथ महिला आरक्षण विधेयक 2023 के तहत एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। 84वें संविधान संशोधन (2002) के तहत 2026 तक सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगी थी। अब अगली जनगणना फरवरी 2027 में होने जा रही है, जिससे परिसीमन की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। डिजिटल जनगणना से क्षेत्रीय आंकड़े 1-1.5 महीने में आने की उम्मीद है, जिससे परिसीमन आयोग तेजी से कार्य कर पाएगा। आखिरी परिसीमन 2008 में 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार लोकसभा सीटें 800 से अधिक हो सकती हैं। आधुनिक तकनीक के चलते यह प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और सटीक मानी जा रही है। आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद आगामी चुनाव नए परिसीमन के तहत होंगे
