मोदी सरकार का बजट 2025 : खपत और निजी निवेश पर जोर*
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। आयकर दरों में कटौती कर 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त किया गया है, जिससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी और खपत बढ़ेगी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है और एमएसएमई के लिए उद्यम क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक सुधारों की घोषणा की गई है, जबकि बीमा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश के द्वार खोले गए हैं। बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है, और निजी खपत में वृद्धि के जरिए विकास को गति देने की उम्मीद जताई गई है।
