सरकार ने ग्रामीण निकायों के लिए जारी किया ₹12,351 करोड़ का अनुदान
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 18 राज्यों के ग्रामीण निकायों को 12,351.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए मूलभूत अनुदानों की दूसरी किस्त है. यह अनुदान, उन 18 राज्यों को जारी किया गया है, जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है. ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है.
इसके तहत स्थानीय निकायों को सामुदायिक संपत्ति विकसित करने और उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार जैसे कदम उठाने पड़ते हैं. यह अनुदान पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर गांव, ब्लॉक और जिले पर दिए जाते हैं, जिसके जरिए वह गांव और ब्लॉक स्तर पर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं.
15वे वित्त आयोग ने 2 प्रकार से ग्रामीण निकायों को अनुदानों देने की सिफारिश की है, जिसमें मूलभूत और अनुबंध के आधार पर दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं. मूलभूत अनुदान को स्थानीय निकायों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है. हालांकि, इसके तहत निकाय वेतन और निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए अनुदान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जबकि अनुबंधित अनुदान का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाओं जैसे- सफाई और खुले में शौच मुक्त सुविधाओं के मरम्मत, वर्षा जल के संरक्षण और पानी को पीने योग्य बनाने आदि सें संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है.
